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बिलासपुर, 17 अक्टूबर। जिला बिलासपुर में अवैध खनन पर अंकुश लगाने और खनन गतिविधियों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस विभाग, खनन विभाग, उद्योग विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त सभी उपमंडल अधिकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
बैठक में पुलिस विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि इस वर्ष अब तक अवैध खनन के मामलों में लगभग 160 से अधिक चालान किए जा चुके हैं, जबकि खनन विभाग द्वारा 139 से अधिक चालान किए गए हैं। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने स्तर पर अवैध खनन के मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।
उपायुक्त ने अवैध खनन की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों की संयुक्त कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त कमेटी नियमित रूप से औचक निरीक्षण करेगी, जिससे अवैध खनन की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ-साथ ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बैठक में जानकारी दी गई कि जिला में खनन के लिए 16 वैध लीज आवंटित की गई हैं। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध खनन से संबंधित किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाए तथा अवैध खनन में संलिप्त वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उपायुक्त ने जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने और अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि गरा मोड़ा के समीप चेक पोस्ट स्थापित की जाएगी, जहां पंजाब की ओर से आने वाले वाहनों की जांच की जाएगी। उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) और पुलिस विभाग को ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर नियमानुसार चालान करने के भी निर्देश दिए, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर अंकुश लगाया जा सके।
उपायुक्त ने अली खड्ड, सीर खड्ड सहित जिला के सभी चिन्हित अवैध खनन हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों से कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण किया जाए और अवैध खनन की गतिविधियां पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला में अवैध खनन को रोकने के लिए विभागीय स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और सभी अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें।
