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शिमला, 07 जून। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन का भुगतान हर माह निर्धारित तिथि पर समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सभी एचआरटीसी पेंशनरों को प्रत्येक माह की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार हर माह 23 करोड़ रुपये की ग्रांट उपलब्ध करवाएगी। वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
इस पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए पेंशनभोगियों ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में एचआरटीसी पेंशनरों को पेंशन प्राप्त करने के लिए दो से तीन माह तक इंतजार करना पड़ता था, जिससे उन्हें वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि समय पर पेंशन के भुगतान से उनकी परेशानियां काफी हद तक कम होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी का राज्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान है तथा पूर्व कर्मचारी और वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी निगम को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
उन्होंने एचआरटीसी प्रबंधन को निर्देश दिए कि अक्टूबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए उन कर्मचारियों को शीघ्र पेंशन लाभ प्रदान किए जाएं, जिनकी पेंशन अभी तक शुरू नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निपटारे के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एचआरटीसी में सुधारात्मक कदम उठाएं हैं ताकि अविलंब वेतन और पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी को प्रतिवर्ष लगभग 1,500 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं जिनमें लगभग 800 करोड़ रुपये निगम की आय तथा 720 करोड़ रुपये राज्य सरकार से ग्रांट के रूप में प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी लगभग 3,000 बसों का संचालन सुनिश्चित करता है और इनके संचालन पर भारी व्यय होता है जिससे निगम का वित्तीय बोझ बढ़ता है।
