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शिमला, 18 सितम्बर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल सरकार ने पर्यटन और स्वरोजगार को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्ट-अप योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत नई पर्यटन इकाइयों की स्थापना और मौजूदा होम-स्टे इकाइयों के विस्तार एवं स्तरोन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि योजना के अंतर्गत ऋण पर ब्याज उपदान (सब्सिडी) उपलब्ध होगा। इसमें शहरी क्षेत्रों में तीन प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में चार प्रतिशत और जनजातीय क्षेत्रों में पांच प्रतिशत तक ब्याज उपदान मिलेगा। यह सुविधा अधिकतम तीन वर्षों तक और दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर दी जाएगी। योजना का लाभ केवल बोनाफाइड हिमाचलियों को मिलेगा।
प्रवक्ता ने कहा कि होम-स्टे महंगे होटलों के मुकाबले पर्यटकों को किफायती विकल्प प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से पर्यटक स्थानीय परंपराओं, व्यंजनों और रीति-रिवाजों से सीधे जुड़ सकते हैं। यह न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ भी पहुंचाएगा।
उन्होंने बताया कि यह योजना होम-स्टे उद्योग को औपचारिक स्वरूप देने, स्टार्टअप्स के माध्यम से गुणवत्ता मानकों में सुधार करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में सहायक होगी।
हिमाचल प्रदेश पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में पहले से ही बड़ा योगदान कर रहा है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 7.78 प्रतिशत है। प्रवक्ता ने कहा कि यह नई पहल सरकार की सतत पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
