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केंद्र सरकार के सात मंत्री हिमाचल दौरे पर, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का ले रहे जायजा, PM मोदी को सौंपेंगे रिपोर्ट

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कुल्लू, 13 सितंबर। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के बाद केंद्र सरकार ने राहत और पुनर्वास कार्यों की स्थिति का आकलन करने के लिए सात केंद्रीय मंत्रियों को प्रदेश प्रवास पर भेजा है। ये मंत्री चंबा, मंडी और कुल्लू जिलों का दौरा कर प्रभावित परिवारों से मिल रहे हैं और स्थानीय प्रशासन से स्थिति की जानकारी ले रहे हैं।

बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे के बाद इस टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दौरे के उपरांत सभी मंत्री दिल्ली लौटकर प्रधानमंत्री को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे।

मनाली और बंजार पहुंचे केंद्रीय मंत्री

शुक्रवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मनाली पहुंचीं। उन्होंने सेउबाग पुल, बंदरोल, रायसन, डोहलूनाला, पतलीकूहल से लेकर 17 मील तक ब्यास नदी के तटीय क्षेत्रों में हुई तबाही का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों, विशेषकर महिलाओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं।

उधर, केंद्रीय पोर्ट्स, शिपिंग एवं जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर बंजार विधानसभा क्षेत्र के बजौरा पहुंचे। उन्होंने भी प्रभावितों से बातचीत की और सड़क बहाली को लेकर एनएचएआई, लोक निर्माण और बीआरओ अधिकारियों को निर्देश दिए। शाम को ठाकुर ने तीर्थन घाटी का दौरा किया और शनिवार को वे सैंज घाटी जाएंगे।

आगामी दौरे की रूपरेखा

भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने बताया कि 14-15 सितंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा सराज, मंडी और कुल्लू का दौरा करेंगे। वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके 13-14 सितंबर को भटियात और भरमौर जाएंगे। इनके अलावा डॉ. सुकांता मजूमदार, जितिन प्रसाद और जाधव राव गणपत राव भी जल्द हिमाचल आएंगे।

1500 करोड़ की केंद्रीय सहायता

भाजपा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए 1500 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता स्वीकृत कर चुकी है। इससे प्रदेश में राहत कार्यों को गति मिलेगी और पुनर्वास कार्य तेज होंगे।

आपदा से प्रभावित परिवारों ने मंत्रियों के समक्ष अपना दुखड़ा रखा और तत्काल राहत व पुनर्वास की मांग की। केंद्रीय मंत्री आश्वस्त कर रहे हैं कि केंद्र और राज्य मिलकर प्रभावितों की हर संभव मदद करेंगे।

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