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शिमला, 13 सितंबर। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की आहट तेज हो गई है। प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि 25 सितंबर तक आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया जाए। राज्य में दिसंबर माह में 3,577 ग्राम पंचायतों, 91 पंचायत समिति और 249 जिला परिषद वार्डों के चुनाव प्रस्तावित हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है और अधिकारियों व कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर तैयार किया जा रहा है। वहीं, मतदाता सूचियों को अपडेट करने का कार्य भी जारी है।
इस बार पंचायत चुनावों में आरक्षण को नए सिरे से तय किया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 1993-94 का सर्वेक्षण आधार होगा। पंचायत प्रधानों के पदों के आरक्षण निर्धारण में विकास खंड को इकाई बनाया गया है।
पंचायती राज विभाग ने उपायुक्तों को आरक्षण रोस्टर लागू करने के लिए नया फार्मूला अपनाने और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि हर स्तर पर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सकें।
गांव-गांव में अब चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है। संभावित उम्मीदवार सक्रिय हो रहे हैं, वहीं मतदाता भी उत्सुक हैं कि उनके क्षेत्र में किस तरह का आरक्षण लागू होगा। जैसे-जैसे रोस्टर जारी होगा, प्रत्याशियों की तैयारियां और रणनीतियां भी स्पष्ट होती चली जाएंगी।
