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शिमला, 24 सितंबर। केंद्र सरकार द्वारा सीमेंट पर जीएसटी की दरें घटाकर 28 से 18 प्रतिशत करने के बाद प्रदेशवासियों को राहत मिली थी, लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। आर्थिक संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार ने सीमेंट पर राज्य कर बढ़ा दिया है, जिससे अब प्रदेश में सीमेंट के दाम फिर से बढ़ गए हैं।
राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए सीमेंट के 50 किलो बैग पर लगने वाला टैक्स 11 रुपये से बढ़ाकर 16 रुपये कर दिया है। नई दरें सोमवार रात 12 बजे से पूरे प्रदेश में लागू हो गई हैं।
केंद्र सरकार की जीएसटी कटौती के बाद शिमला में एसीसी गोल्ड सीमेंट का दाम 510 रुपये से घटकर 480 रुपये हुआ था, लेकिन अब राज्य सरकार के नए टैक्स से कंपनियों ने कीमतों में 5 से 10 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसी तरह, सामान्य सीमेंट का दाम जो पहले 460 रुपये था और जीएसटी कम होने से 430 रुपये तक आ गया था, अब फिर बढ़कर ऊपर चला गया है।
प्रदेश में सीमेंट के दामों को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। यहां बनने वाला सीमेंट जब पड़ोसी राज्यों में बेचा जाता है तो सस्ता मिलता है, जबकि प्रदेश में लोगों को महंगे दाम चुकाने पड़ते हैं। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इस मुद्दे को उठाती रही हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद दोनों ही दल इसे बाजार आधारित मूल्य बताते हुए पल्ला झाड़ लेते हैं।
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर और सोलन में सीमेंट की प्रमुख फैक्ट्रियां स्थित हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में सीमेंट की कीमतें हमेशा विवाद का कारण बनी रहती हैं।
