उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों पेंशनरों की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में मामला उठाया गया था कि कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा है।
इसके बाद फैसला लिया गया था कि निगम हर महीने समय पर 60 करोड़ रुपये की राशि जारी करता रहेगा ताकि वेतन और पेंशन का भुगतान समय पर हो सके।
