हिमाचल अपराध मुक्त कैसे होगा, जब पुलिस ही अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश करती हो। जानकारी के मुताबिक पिछले कल एक व्यक्ति ने गोहर पुलिस स्टेशन में एससी एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज करने के लिए एक शिकायत पत्र दिया। लेकिन 24 घंटे बाद भी पुलिस ने मामले में कोई एससी एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज नही की। जबकि जिन प्रावधानों में एफआईआर करने की मांग की गई थी, उन प्रावधानों में सुप्रीम कोर्ट बाकायदा आदेश दे रखे है कि कोई भी पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना नही कर सकती।
जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2020 में दो व्यक्तियों ने एक एनजीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और उस केस में गोहर पुलिस ने एनजीओ के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नही की। बल्कि दोनों व्यक्तियों में पीड़ित को फंसाने के लिए एक जाली स्क्रीन शॉट पुलिस को दिया था। गोहर पुलिस ने जाली स्क्रीन शॉट के आधार पर पीड़ित को कई बार थाने बुला कर प्रताड़ित किया और पीड़ित का मोबाइल भी एक महीने तक कब्जे में रखा।
आपको जानकर हैरानी होगी कि गोहर पुलिस ने यह सब कार्यवाही एफआईआर दर्ज करके के महज दो घंटों में कर दी थी। लेकिन जब यह मामला न्यायालय में पहुंचा तो वहां मुकदमें को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। उपरोक्त घटना क्रम से साफ साफ जाहिर होता है कि पीड़ित को प्रताड़ित करने और झूठे अपराधिक केस फंसाने के उद्देश्य से एफआईआर करवाई गई थी।
इसी मामले में पीड़ित ने पुलिस स्टेशन गोहर में एससी एसटी एक्ट की धारा 2(पी) में शिकायत पत्र दिया तो पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर करने से साफ मना कर दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने केवल रिपोर्ट बना कर मामले को रफा दफा कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश की है। जब इस बारे पीड़ित से बात की तो उनका कहना है कि वह पुलिस की इस तरह से अपराधियों को बचाने की कोशिशों से प्रताड़ित महसूस कर रहे है और उन्होंने इस बारे मुख्यमंत्री, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को शिकायत पत्र भेजा है। ताकि इस मामले में कानून के अनुसार कार्यवाही हो तथा मांग की है कि गोहर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने की प्रार्थना की है।
इस मामले में पीड़ित का कहना है कि अगर पुलिस अधिकारी मेरी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नही करते तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और एफआईआर दर्ज ना करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही करने की मांग करेंगे।
