मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में करीब दो लाख कर्मचारियों के नए वेतनमान को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।
कैबिनेट ने राज्य सरकार के लगभग दो लाख कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों को जनवरी 2022 का वेतन फरवरी में संशोधित वेतनमान के अनुसार दिया जाएगा। अनुबंध कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।
इस फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर सालाना 4000 करोड़ अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार कर्मचारियों को पहले ही करीब 5000 करोड़ रुपये अंतरिम राहत के तौर पर जारी कर चुकी है।
संशोधित वेतनमान के बाद के लगभग 1,05,000 एनपीएस कर्मचारियों के उच्च निर्धारण के कारण एनपीएस के तहत छह साल के बकाया के रूप में सरकार के योगदान के रूप में 260 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस फैसले का 1.90 लाख पेंशनरों को भी लाभ मिलेगा।
