इस लोन को सामान्य तौर पर साल की आखिरी तिमाही में लिया जाता है। इसलिए जनवरी से मार्च के बीच में यह राशि ली जाएगी। हालांकि अभी भारत सरकार से लोन की लिमिट बढ़ाने को लेकर बातचीत चल रही है। यदि किसी और माध्यम से ग्रांट या लोन मिला, तो हो सकता है दो किस्तें भी मिल जाए। सरकार ने पहली जनवरी से पे-कमीशन देने का ऐलान किया है और फरवरी के वेतन में इसका असर देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अनुसार हर साल 6000 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा सरकार का होगा, लेकिन कर्मचारियों के मन में जो सवाल है, वह सिर्फ एरियर को लेकर है। पंजाब ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को बहुत सारी किस्तों में बांटकर एरियर देने का ऐलान किया है, जो कर्मचारी यहां नहीं चाहते।
कार्मिक ब्रांच ने एसीएस को भेजी प्रोसीडिंग्स
27 नवंबर को पीटरहॉफ में हुई जेसीसी की बैठक के मिनट्स ब्रांच में तैयार कर लिए हैं। कार्मिक विभाग की ब्रांच ने यह मिनट्स अब अपने अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेज दिए हैं।
यदि इनमें प्रबोध सक्सेना को कुछ संशोधन करना होगा, तो मिनट्स वापस ब्रांच में आएंगे। और यदि ये ठीक बने होंगे, तो फिर मुख्य सचिव को जाएंगे। मुख्य सचिव से मुख्यमंत्री कार्यालय तक मिनटस जाएंगे और वहां से अप्रूव होंगे। मिनटस के जारी होने के बाद संबंधित विभाग अपनी फाइल पर कैबिनेट के फैसले अप्रूव करवाएंगे और नोटिफिकेशन जारी करेंगे।
