परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना के अनुसार जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बस की सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों में बस ऑपरेटर्ज को रूट परमिट जारी किए जाएंगे। वहीं, विशेष पथ कर की दरों में भी छूट मिलेगी। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब परिवहन विभाग की ओर से रूट तैयार किए जाएंगे।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के प्रारूप को हालांकि सरकार की ओर से अनुमति दी गई हैं, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि विशेष पथ कर पर सरकार की ओर से कितनी छूट दी जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार परिवहन योजना के तहत टैक्स पर कितनी छूट मिलेगी। इसके लिए अभी दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद तय होगा कि कितनी छूट इस योजना के तहत एसआरटी टैक्स में दी जाएगी।
अभी इतना लिया जाता है टैक्स
सरकार की ओर से वर्तमान में सड़कों के हिसाब से अलग-अलग विशेष पथ कर वसूल किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क पर छह रुपए चाार पैसे प्रति किलोमीटर प्रति सीट के हिसाब से वसूल किया जाता हैं, जबकि राज्य राजमार्गों में पांच रुपए चार पैसे प्रति किलोमीटर प्रति सीट विशेष कर लिया जाता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर चार रुपए तीन पैसे प्रति किलोमीटर प्रतिसीट के हिसाब से टैक्स वसूल किया जाता है। ऐसे में अब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना परिवहन के मुताबिक 18 सीटर बसों पर इससे भी कम टैक्स वसूल किया जाएगा।
वनटाइम सेटल होंगे प्री-जीएसटी के 1.68 लाख मामले
शिमला- प्री जीएसटी के लंबित मामलों का निपटारा अब एक मुश्त हो पाएगा। राज्य सरकार ने ऐसे मामले जो जीएसटी लागू होने से पूर्व सामने आए थे, उनके निपटारे के आदेश जारी किए हैं। प्री जीएसटी के प्रदेश भर में 1.68 लाख मामले लंबित हैं। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया है। ये सभी मामले वन टाइम सेटल होंगे और सभी समयबद्ध रहेंगे। ये सभी मामले वैट और सीएस से जुड़े हुए हैं।
जीएसटी के लागू होने के बाद यह मामले लंबित हो गए थे। अब सरकार की नई नीति से कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद बंधी है। हालांकि इससे पूर्व वर्ष 2020 में भी ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी, लेकिन इस बार 2020 के मुकाबले कई बदलाव करने के बाद पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती (विरासत मामले समाधान) योजना 2021 को मंजूरी दी गई है।
