मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कुछ माह पूर्व हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के चार हजार पद भरने का फैसला लिया गया था। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी, कला और शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता लगने से पूर्व ही शुरू कर दी थी। कॉलेजों में की जाने वाली भर्ती के लिए नियम बनाने का कार्य जारी था। इसी बीच, चुनावों की घोषणा होने से मामला लटक गया। अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही शिक्षा विभाग ने राज्य लोकसेवा आयोग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का पत्र भेज दिया है।
शिक्षा विभाग में आठ हजार मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती के लिए बीते दिनों जारी किए गए नियमों में बदलाव होने जा रहा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सरकारी स्कूलों के निर्माण के लिए भूमि देने वाले लोगों को इस भर्ती में पूर्व निर्धारित पांच अंकों से अधिक देने की योजना है। मामला मुख्यमंत्री के विचाराधीन है।
आठ हजार मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती के बदलेंगे नियम
शिक्षा विभाग में आठ हजार मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती के लिए बीते दिनों जारी किए गए नियमों में बदलाव होने जा रहा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सरकारी स्कूलों के निर्माण के लिए भूमि देने वाले लोगों को इस भर्ती में पूर्व निर्धारित पांच अंकों से अधिक देने की योजना है। मामला मुख्यमंत्री के विचाराधीन है।
इसके अलावा स्कूल से घर की दूरी मापने के लिए पंचायत सचिवों की ओर से इंकार करने के बाद खड़ी हुई मुश्किल को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग का राजस्व विभाग के साथ पत्राचार जारी है। इस मामले को कैबिनेट बैठक में ले जाने की संभावना भी है।
