यदि नोटिस पीरियड के दौरान अवैध कब्जा धारी अपने कब्जे नेशनल हाईवे से नहीं हटाते हैं तो फिर उसके बाद पुलिस की मदद से विभाग द्वारा इन सभी कब्जों को हटाने का क्रम एक-एक करके शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश भर में नेशनल हाइवे के किनारे किए गए अवैध कब्जों को लेकर प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा कड़ा रुख अख्तियार किया गया था। जिसके चलते नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा इन सभी अवैध कब्जों को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए थे। शहर भर में नेशनल हाईवे के आसपास किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा अभियान शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों ने नगर परिषद और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ शहर भर में नेशनल हाईवे की पैमाइश का काम शुरू किया।
इस दौरान सड़क के दोनों ओर निशान लगाकर सड़क की जमीन को तय किया गया है। पैमाइश का काम पूरा होते हैं अवैध कब्जा धारियों को 3 दिन के भीतर अपने कब्जे हटाने का नोटिस सर्व किया जाएगा। इसके बावजूद अवैध कब्जाधारी अपने कब्जे हटाने में आनाकानी करते हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी खुद पुलिस की मदद से इन कब्जों को गिरा सकती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कनिष्ठ अभियंता विनोद कुमार का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद नेशनल हाईवे के आसपास अवैध कब्जों को हटाने का अभियान शुरू किया जा रहा है। जिसके तहत नगर परिषद और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ लेकर नेशनल हाईवे की पैमाइश की जा रही है। पैमाइश का काम पूरा होते ही उच्चाधिकारियों के आगामी आदेशों से अगली कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
