निर्देशों के अनुसार हर वर्ष ग्राम सभा की पहली बैठक में ग्राम पंचायत की बीपीएल सूची की समीक्षा सुनिश्चित की जाएगी। 25 फरवरी 2021 को ग्राम सभा की बैठक में अप्रैल माह की प्रस्तावित ग्राम सभा में बीपीएल सूची की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे, पर कोविड महामारी के कारण अप्रैल महीने में ग्राम सभाएं नहीं हो सकीं।
अब सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में बीपीएल की सूचियों की समीक्षा दो अक्तूबर को होने वाली ग्राम सभा की बैठक में होगी। जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत की बीपीएल सूची की समीक्षा सरकार के निर्देशानुसार करवाना सुनिश्चित की जाए। बीपीएल सूची में शामिल रहे प्रदेश के लोगों को कई योजनाओं का लाभ मिलता है।
नौकरियों में आरक्षण से लेकर कई सरकारी योजनाओं में उन्हें विशेष तरजीह दी जाती है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 8.4 फीसदी परिवार गरीबी रेखा से नीचे है।
परिवार अगर आयकर देता है। परिवार की अगर वेतन, पेंशन, मानदेय, मजदूरी और व्यवसाय से 2500 रुपये से अधिक मासिक आय नहीं है। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी नौकरी में नियमित या अनुबंध पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।
गाड़ी और पक्का मकान भी नहीं होना चाहिए। कोई इस शर्त को पूरा नहीं करता है तो ग्रामसभा ऐसे परिवार का नाम बीपीएल सूची से हटा देगी।
हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों के मानक बदलने वाले हैं। फर्जी गरीबों को इसमें जगह नहीं मिलेगी। मानकों में अब कई अन्य नए संकेतक भी जोड़े जा रहे हैं। लगातार शिकायतों के बाद प्रदेश में बीपीएल की चयन प्रक्रिया बदलेगी।
अब अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और अन्य तमाम तरह की सुविधाओं तक पहुंच है या नहीं, इसे भी बीपीएल चयन के पैरामीटर में शामिल किया जाएगा। नीति आयोग की इस संबंध में हिमाचल के मुख्य सचिव के साथ मंत्रणा हो चुकी है।
