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शिमला, 17 जुलाई। स्मार्ट बिजली मीटरों की स्थापना को लेकर प्रदेशभर में फैली अफवाहों को लेकर बिजली बोर्ड प्रबंधन ने विराम लगाया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि हमीरपुर के सिविल न्यायालय का अंतरिम आदेश केवल एक उपभोक्ता के व्यक्तिगत मामले तक सीमित था। इसका प्रदेशभर में चल रहे स्मार्ट मीटर अभियान पर कोई प्रभाव नहीं है और योजना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी। बोर्ड ने बताया कि हमीरपुर जिले के लंबलू निवासी जैमल सिंह द्वारा दायर मामले में न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित किया था। इसके बाद सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से यह भ्रामक प्रचार किया गया कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी गई है, जिससे उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। बिजली बोर्ड ने इस आदेश के खिलाफ न्यायालय में अपील दायर की।
13 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान विभाग ने विद्युत अधिनियम-2003 और स्मार्ट मीटर योजना से जुड़े कानूनी व तकनीकी पक्ष न्यायालय के समक्ष रखे। विभाग ने संबंधित उपभोक्ता को यह भी आश्वस्त किया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी उनका बिजली कनैक्शन पोस्टपेड मोड में ही रहेगा और उनकी सहमति के बिना उसे प्रीपेड में नहीं बदला जाएगा। इस आश्वासन के बाद उपभोक्ता ने स्मार्ट मीटर लगवाने पर सहमति जताई और अपना वाद वापस ले लिया।
बोर्ड ने कहा कि स्मार्ट मीटर आधुनिक, पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बिजली व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे बिलिंग प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी, ऊर्जा प्रबंधन बेहतर होगा, उपभोक्ताओं को तेज और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलेंगी तथा बिजली वितरण व्यवस्था की दक्षता बढ़ेगी। साथ ही बिजली हानियों में कमी आने और भविष्य में बिजली दरों को नियंत्रित रखने में भी सहायता मिलेगी।
बिजली बोर्ड प्रवक्ता ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी अपुष्ट या भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें और केवल विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। साथ ही स्मार्ट मीटर स्थापना अभियान में सहयोग देने का आग्रह भी किया है।
