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शिमला, 10 जून। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रशासनिक कामकाज की गति को तेज करने के लिए सरकारी अधिकारियों की आधिकारिक हवाई यात्राओं के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
वित्त विभाग की ओर से जारी नए संशोधित निर्देशों के तहत, अब विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रदेश के भीतर संचालित होने वाली सभी हवाई सेवाओं का उपयोग सरकारी कार्यों के लिए कर सकेंगे। प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार द्वारा जारी इन आदेशों के मुताबिक, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकारियों को अपने नियंत्रक अधिकारी (Controlling Officer) से पहले ही मंजूरी लेनी होगी, ताकि प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन भी बना रहे।
गौरतलब है कि इससे पहले साल 2020 में फिजूलखर्ची रोकने के नियमों के तहत हवाई यात्राएं काफी सीमित थीं और नवंबर 2023 में सिर्फ पवन हंस के हेलिकॉप्टरों व एलायंस एयर के विमानों की ही अनुमति दी गई थी। अब सरकार ने इस दायरे को बढ़ाते हुए अन्य सभी घरेलू विमान सेवाओं को भी इसमें शामिल कर लिया है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अधिकारियों को सड़क मार्ग की लंबी और थकान भरी यात्राओं से मुक्ति मिलेगी, जिससे उनके कीमती समय की बचत होगी।
खासकर हिमाचल के दूरदराज के जनजातीय और पहाड़ी इलाकों में विकास कार्यों की समीक्षा, आपातकालीन स्थितियों में समय पर पहुंच और सरकारी बैठकों के फैसलों में अब पहले से कहीं अधिक तेजी देखने को मिलेगी।
