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शिमला, 17 जून। एचआरटीसी पेंशनर्ज संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार को 10 जुलाई तक का समय देते हुए 18 जून को प्रस्तावित निगम मुख्यालय घेराव फिलहाल स्थगित कर दिया है। समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि तय अवधि में मांगों पर अमल नहीं हुआ तो आंदोलन बिना किसी नए नोटिस के दोबारा शुरू कर दिया जाएगा।
मंगलवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में समिति के महासचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि 7 जून को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में पेंशनरों की कई मांगों पर सहमति बनी थी। वहीं शेष लंबित मुद्दों पर एक माह के भीतर पुनः चर्चा का आश्वासन दिया गया था। इसी के मद्देनजर संघर्ष समिति की कार्यकारिणी बैठक में आंदोलन को अस्थायी रूप से टालने का निर्णय लिया गया।
समिति ने सरकार के समक्ष तीन प्रमुख शर्तें रखी हैं। इनमें 7 जून की बैठक की लिखित कार्यवाही उपलब्ध करवाना, लंबित मांगों पर चर्चा के लिए एक माह के भीतर मुख्यमंत्री के साथ पुनः बैठक आयोजित करना तथा जिन मांगों पर सहमति बनी है उन्हें 10 जुलाई तक लागू करना शामिल है।
राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि पेंशनर्ज सरकार के आश्वासनों का सम्मान करते हुए फिलहाल आंदोलन स्थगित कर रहे हैं, लेकिन यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा। इस संबंध में समिति ने निगम प्रबंधन, मुख्यमंत्री कार्यालय, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वित्त तथा जिला एवं पुलिस प्रशासन को भी पत्र भेज दिया है।पत्रकार वार्ता में बृज लाल ठाकुर, के.सी. चौहान और देवेंद्र चौहान भी उपस्थित रहे।
