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शिमला, 01 अप्रैल। प्रदेश में 1 लाख अति निर्धन परिवारों को 300 यूनिट बिजली खर्च पर जीरो बिल आएगा। इसके साथ ही अब प्रति राशन कार्ड 2 ही बिजली मीटरों पर सबसिडी मिलेगी। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से ऊर्जा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की ओर से बजट में अति गरीब परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की थी, जिससे अब पूरा कर दिया है। इसकी सूची संबंधित विभाग की ओर से राज्य बिजली बोर्ड को अलग से भेजी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में 125 यूनिट बिजली कितने मीटर पर फ्री मिलेगी, इसे लेकर भी सरकार ने स्थिति साफ कर दी है।राज्य सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में साफ किया गया है कि प्रति राशन कार्ड 2 बिजली मीटर पर ही 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली और इससे ज्यादा यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर सबसिडी की सुविधा भी दी जाएगी। सरकार के निर्देशों के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता के पास 2 से अधिक मीटर हैं तो किन 2 मीटर पर सबसिडी देनी है, इसका चयन बिलिंंग सिस्टम द्वारा रैंडम तरीके से किया जाएगा। वहीं उपभोक्ता इसे बिजली बोर्ड के पोर्टल या नजदीकी विद्युत उपमंडल कार्यालय में जाकर बदल सकते हैं।
बिजली उपभोक्ताओं को 2 बिजली मीटरों पर ही सबसिडी मिलेगी। इसके लिए अब बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कंज्यूमर आई.डी. को राशन कार्ड से लिंक करवाना भी अनिवार्य होगा। प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं का राशन कार्ड लिंक नहीं होगा, उन्हें सबसिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
कृषि क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्वीकृत टैरिफ 5.03 प्रति यूनिट है लेकिन सरकार द्वारा 4.73 की भारी सबसिडी देने के बाद किसानों को मात्र 0.30 (30 पैसे) प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। हालांकि 105 प्रति माह का फिक्स्ड चार्ज लागू रहेगा।
