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शिमला, 04 फरवरी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि रोड ड्रेनेज नीति का ड्राफ्ट आगामी कैबिनेट बैठक में अंतिम मंजूरी के लिए रखा जाएगा। शिमला से जारी बयान में लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में प्रदेश में मानसून ने सड़क संपर्क को अभूतपूर्व नुक्सान पहुंचाया है।
वर्ष 2023 में करीब 2,400 करोड़ रुपए और 2025 में लगभग 3,000 करोड़ रुपए की क्षति सड़कों को हुई। विभागीय तकनीकी जांच में यह सामने आया कि अपर्याप्त ड्रेनेज व्यवस्था और ढलानों की अस्थिरता सड़क धंसने और टूटने के प्रमुख कारण रहे।
नई नीति के तहत ड्रेनेज को सड़क निर्माण का सहायक नहीं, बल्कि मुख्य इंजीनियरिंग घटक माना गया है, जिससे सड़कों की दीर्घकालिक मजबूती सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि नीति के अनुसार अब ड्रेनेज संरचनाएं वास्तविक वर्षा आंकड़ों और कैचमैंट क्षेत्र की विशेषताओं के आधार पर डिजाइन की जाएंगी।
विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ‘रोड ड्रेनेज’ नाम से अलग बजट हैड प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा, सड़क नालियों में अवैध सीवरेज और कचरा डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए पहले प्रमुख जिला सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी।
