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हिमाचल: चिट्टे के खिलाफ निर्णायक जंग, दो दिन सभी पंचायतों में एंटी चिट्टा ग्राम सभा

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शिमला, 13 जनवरी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 21 व 22 जनवरी, 2026 को एंटी चिट्टा ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश गत सायं यहां वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि इन ग्राम सभाओं में चिट्टा से जुड़ी गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी तथा नशे की लत में फंसे स्थानीय युवाओं के पुनर्वास को लेकर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि एंटी चिट्टा ग्राम सभाओं में विभिन्न विभागों के अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में तैनात रहेंगे। ग्राम सभाओं के दौरान पंचायत स्तर पर चिट्टा से संबंधित सम्पूर्ण मैपिंग की जाएगी, ताकि नशे के नेटवर्क और प्रभावित क्षेत्रों की सटीक पहचान हो सके।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि चिट्टा के दुष्प्रभावों से आम जनता को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रीमियर लीग की तर्ज पर एंटी चिट्टा अवेयरनेस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। इन टूर्नामेंटों में कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं होंगी, जो ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जाएंगी। विजेता टीमों को मुख्यमंत्री द्वारा ईनाम राशि भी प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चिट्टा तस्करी और इसकी सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई जा रही है। चिट्टा गतिविधियों से अर्जित की गई सम्पत्तियों की पहचान कर ली गई है और इन्हें ध्वस्त किया जाएगा।

उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि चिट्टे के दुष्प्रभावों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में एक विशेष अध्याय शामिल किया जाए। इसके अलावा पंचायत स्तर पर गठित नशा निवारण समितियों में ग्राम पंचायत प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने चिट्टा के खिलाफ चल रहे अभियान में एफपीओ और महिला मंडलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।

इस बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सचिव सी. पालरासु, महाधिवक्ता अनूप रतन, निदेशक ग्रामीण विकास राघव शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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