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कुल्लू, 06 दिसंबर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सदन में दिए गए आश्वासन के बाद भी अवैध कब्जाधारियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर अब सरकार और प्रशासन का डंडा पहले से कहीं अधिक सख्ती से चल रहा है। कुल्लू जिला में हुई एक ऐसी ही कार्रवाई को सुन कर अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया है।
यहां सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाली एक महिला को हजारों और लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में जुर्माना किया गया है। यह मामला उन लोगों के लिए बड़ी चेतावनी बनकर सामने आया है, जो वर्षों से सरकारी जमीन को अपनी समझकर खुलेआम कब्जा किए बैठे थे।
जुर्माना सुन उड़ी अवैध कब्जाधारियों की नींद
हिमाचल प्रदेश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों से दो से लेकर 10 हजार तक जुर्माना वसूला जाता था। लेकिन कुल्लू जिला में अवैध कब्जाधारियों को किए गए जुर्माने ने सभी को चौंका दिया है। अब तो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की रातों की नींद उड़ गई है।
यह जुर्माना कुल्लू जिला के भुंतर में एक महिला को किया गया है। इस महिला ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ था। सरकारी भूमि पर ही महिला ने एक भवन का भी निर्माण कर रखा था। जिसके चलते ही महिला को 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं जुर्माना भरने के साथ महिला को सरकारी जमीन भी खाली करनी पड़ेगी और सरकारी भूमि पर बनाए भवन को भी खुद ही तोड़ना होगा। ऐसा नही करने पर प्रशासन अवैध कब्जे को हटाएगा और उसका खर्चा भी महिला से वसूल किया जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद तेज हुई कार्रवाई
यह मामला हाईकोर्ट के निर्देश पर तहसीलदार भुंतर के न्यायालय में पहुंचाए जहां जांच के बाद यह कठोर जुर्माना लगाया गया। भुंतर में केवल एक नहीं, बल्कि कई जगहों पर अवैध कब्जों की शिकायतें सामने आ रही थीं, जिन पर अब प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। तहसीलदार भुंतर नितेश ठाकुर ने पुष्टि करते हुए बताया कि अवैध कब्जे के करीब 30 मामले चिन्हित हुए हैं और तहसीलदार न्यायालय में इन मामलों पर सुनवाई हुई।
20 लाख से अधिक है कई लोगों के जुर्माने
केवल इस एक महिला पर भारी जुर्माने की कार्रवाई नहीं हुई हैए बल्कि भुंतर क्षेत्र में अन्य अवैध कब्जाधारियों पर भी 20 लाख रुपये से अधिक के जुर्माने लगाए गए हैं। यह कार्रवाई प्रशासन की सख्त मंशा को दर्शाती है कि अब अवैध कब्जों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सड़कों पर दशकों पुराने कब्जे भी आए रडार पर
भुंतर.मणिकर्ण रोड सहित कई अन्य मार्गों पर भी वर्षों पुराने कब्जे पाए गए हैं। कई लोग सड़क विस्तार के लिए मुआवजा लेने के बाद भी जमीन पर दोबारा कब्जा कर बैठे थे। अब इन मामलों में भी सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
लोगों की मांग, सड़कों से भी हटे कब्जे
स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग से भी मांग की है कि सड़कों पर किए गए अवैध कब्जों को तुरंत हटाया जाए, ताकि सड़कें चौड़ी हो सकें और दुर्घटनाओं का खतरा कम हो।
सीएम सुक्खू ने सदन में दिया था आश्वासन
बता दें कि अभी तीन दिन पहले ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में जयराम ठाकुर के एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में बताया था कि दशकों से सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। सरकार इन लोगों की आवाज को सुप्रीम कोर्ट में उठाएगी और उन्हें उनका हक दिलवाया जाएगा। लेकिन कुल्लू जिला में महिला पर लगाए गया जुर्माना सुक्खू के आश्वासन के बिलकुल विपरित है।
