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बिलासपुर: 65 साल बाद भी न्याय नहीं, 23 फरवरी को सड़कों पर उतरेंगे भाखड़ा विस्थापित

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झंडूत्ता, 28 दिसंबर। जिला ग्रामीण भाखड़ा विस्थापित सुधार समिति अपनी वर्षों से लंबित मांगों को लेकर 23 फरवरी को जिला मुख्यालय में विशाल विरोध प्रदर्शन करेगी। यह फैसला धुनी मंदिर झंडूत्ता में आयोजित समिति की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता समिति के प्रधान देशराज शर्मा ने की।

बैठक में भाखड़ा विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन द्वारा अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी का स्वागत किया गया, लेकिन समिति ने इसके स्थान पर एक स्वतंत्र कमेटी गठित करने की मांग भी रखी। समिति का कहना है कि अतिरिक्त उपायुक्त पर पहले से ही कार्यभार अधिक है, ऐसे में वे विस्थापितों की समस्याओं को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। समिति ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने तथा उसमें विस्थापित प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की।

समिति के प्रधान देशराज शर्मा ने कहा कि भाखड़ा परियोजना को बने 65 वर्ष बीत जाने के बावजूद विस्थापितों को आज तक उनके हक के भूखंड नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने बताया कि उस समय अशिक्षा के कारण कई विस्थापितों ने एक स्थान पर मकान बना लिए, जबकि उन्हें भूमि कहीं और आवंटित कर दी गई। इससे अब ऐसे परिवारों पर दोबारा विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने भाखड़ा विस्थापित बहुल क्षेत्रों में मिनी बंदोबस्त करवा कर लोगों के कब्जे वाली भूमि का मालिकाना हक देने की मांग की।

बैठक में विस्थापितों की अन्य प्रमुख मांगों में काटे गए बिजली व पानी के कनेक्शन बहाल करना, गोविंद सागर झील से सिंचाई एवं पेयजल की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करवाना, विस्थापितों व प्रभावितों के वारिसों को बीबीएमबी में रोजगार देना शामिल है। इसके अलावा प्रदेश सरकार को रॉयल्टी के रूप में मिलने वाली 7.19 प्रतिशत राशि में से 25 प्रतिशत हिस्सा भाखड़ा विस्थापितों की मूलभूत सुविधाओं पर खर्च करने की मांग भी उठाई गई।

समिति ने जिन विस्थापितों को अब तक प्लॉट या भूमि नहीं मिली है, उन्हें तत्काल प्लॉट व भूमि उपलब्ध करवाने, गोविंद सागर झील पर ज्योरीपतन, बुखर–कोसरियां, बैरी–दड़ोलां और डेहण–नारल में पुलों के निर्माण, मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने तथा बिलासपुर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की मांग रखी। साथ ही भाखड़ा विस्थापितों को पौंग विस्थापितों की तर्ज पर सभी सुविधाएं देने की मांग दोहराई गई।

इस मौके पर समिति के सचिव श्री राम चौहान, उपाध्यक्ष श्री राम चौधरी, मलराओं पंचायत से ओंकार सिंह, रोहल पंचायत के प्रधान राज कुमार, कुंजू राम, कृष्ण चंद, अजय कुमार, डॉ. जय राम, डॉ. राकेश कुमार, भूपेंद्र गुलेरिया, असलम मोहम्मद और प्रवीण शर्मा सहित अनेक विस्थापित प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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