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शिमला, 17 नवंबर। हिमाचल प्रदेश में एक लाख नौकरियों का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अब युवाओं को पशु मित्र, रोगी मित्र और वन मित्र जैसी नौकरियां दे रही है। सुक्खू सरकार की यह नीति बेरोजगार युवाओं के साथ सरासर अन्याय है। इसी कड़ी में अब प्रदेश की सुक्खू सरकार बिजली विभाग में बिजली मित्रों की भर्ती करने जा रही है। सुक्खू सरकार की इस नीति पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तीखा हमला बोला है।
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर युवाओं के साथ सुनियोजित तरीके से विश्वासघात करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनावों से पहले जो बड़े.बड़े रोजगार वादे कर सत्ता तक पहुंची थी, अब उन्हीं वादों से पीछे हट रही है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है।
जयराम ठाकुर का कहना है कि सरकार अब बिजली विभाग में बिजली मित्र को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करने की तैयारी कर रही है, जबकि जनता से 58 साल की पक्की नौकरी देने का वादा कर सत्ता हासिल की गई थी। उन्होंने कहा कि स्थायी पदों पर भर्ती से बचने के लिए मित्र योजनाओं का सहारा लेना युवाओं के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है।
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकारी विभागों में मित्र योजना चलाकर युवाओं को केवल नाममात्र का मानदेय दिया जा रहा है, जबकि सत्ता से जुड़े कुछ लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के करीबी लोगों को हर सुविधा दी जा रही है, वहीं बेरोजगार युवा कम तनख्वाह पर अस्थायी नौकरियों में धकेले जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले डेढ़ साल से स्थायी भर्ती प्रक्रिया लगभग ठप है। आउटसोर्स कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए नियमों को दरकिनार किया जा रहा है, जिससे भर्ती प्रक्रियाएं लगातार अटक रही हैं। जयराम का कहना है कि सरकार की नीतियों ने युवाओं की उम्मीदें तोड़ दी हैं और यह रवैया बेहद चिंताजनक है।
जयराम ठाकुर ने सख्त लहजे में कहा कि मुख्यमंत्री को चुनावी गारंटियों को याद करना चाहिए और युवाओं से किए वादों को निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 58 साल वाली पक्की नौकरी का भरोसा देकर जनता का समर्थन लेने वाली सुक्खू सरकार अब आउटसोर्स मॉडल के पीछे छिप रही है, जो पूरी तरह धोखाधड़ी है। उन्होंने मांग की कि सरकार सभी विभागों में मित्र योजनाओं को बंद करके नियमित भर्तियां शुरू करे, ताकि युवाओं को स्थायी रोजगार का अधिकार मिल सके और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो।
