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शिमला, 26 अक्टूबर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा किए गए सराहनीय प्रयासों की प्रशंसा की है। विभाग ने अपने 100 कार्यालयों को सफलतापूर्वक ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक नई मिसाल कायम की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब विभाग में फाइलों का संचालन प्रमुख अभियंता से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। इससे न केवल कार्यप्रणाली में तेजी आई है बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई है। उन्होंने बताया कि अब विभागीय आंतरिक संचार भी आधिकारिक ई-मेल के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे कार्य में अनावश्यक विलंब में कमी आई है।
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण और मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम सरकार के “जवाबदेह और प्रौद्योगिकी-संचालित शासन” के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में विभाग ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने 100 कार्यालयों को डिजिटल बना दिया है, जो विभाग को और अधिक पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि अब तक 100 कार्यालय ई-ऑफिस प्रणाली से कार्य कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख अभियंता का कार्यालय, पांच जोनल मुख्य अभियंता कार्यालय, 19 अधीक्षण अभियंता वृत्त कार्यालय, 58 कार्यकारी अभियंता मंडल कार्यालय, विद्युत अनुभाग के सात कार्यालय, यांत्रिक अनुभाग के छह कार्यालय, शिमला स्थित मुख्य वास्तुकार कार्यालय, मंडी और धर्मशाला के वास्तुकार कार्यालय तथा एक बागवानी मंडल शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन फाइलों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग, दस्तावेजों की आसान निगरानी और पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करेगा।
