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शिमला, 02 सितंबर। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बिजली आपूर्ति बाधित होने और स्टाफ की भारी कमी को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की भारी कमी को पूरा करने के लिए जल्द ही बिजली मित्र की भर्ती करेगी। सीएम सुक्खू ने आज विधानसभा में भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।
फील्ड स्टॉफ की कमी को पूरा करेंगे बिजली मित्र
उन्होंने बताया कि चयन आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया काफी लंबी होती है, ऐसे में सरकार जल्द ही बिजली बोर्ड में फील्ड स्टॉफ की कमी को पूरा करने के लिए बिजली मित्रों की भर्ती करेगी। जिससे बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की कमी को दूर किया जा सकेगा। यह फैसला सीधे तौर पर जनता को राहत देने वाला माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान उस समय किया जब श्री नैना देवी जी से विधायक रणधीर शर्मा ने शून्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की बिगड़ती स्थिति और कर्मचारियों की भारी कमी का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया।
चयन आयोग की प्रक्रिया लंबी
मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि चयन आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में समय लग जाता है, और मौजूदा हालात में तत्काल समाधान की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द ही बिजली मित्रों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फील्ड में कर्मचारियों की भारी कमी बिजली आपूर्ति में बार.बार हो रही बाधा की मुख्य वजह है। मुख्यमंत्री ने विपक्षी विधायकों के सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि सकारात्मक सुझावों का सरकार हमेशा स्वागत करेगी।
सीमा क्षेत्र में बिजली कनेक्शन को लेकर भी बड़ी घोषणा
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि हिमाचल और पंजाब की सीमा पर स्थित उन सभी घरों को बिजली के मीटर मुहैया कराए जाएंगे, जिन्हें पंजाब से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। इससे लंबे समय से कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि उनके क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सालभर प्रभावित रहती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब किसी आपदा के कारण समस्या हो, तब तो समझ आता है, लेकिन सामान्य दिनों में भी बिजली बार-बार गुल होना, गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण कोई बिजली मरम्मत के लिए भी उपलब्ध नहीं होता, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों को भारी परेशानी होती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पेयजल योजनाएं भी बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं।
कर्मचारियों की अस्थायी वापसी का सुझाव
विधायक रणधीर शर्मा ने सुझाव दिया कि जिन कर्मचारियों को उनके क्षेत्र से बाहर तैनात किया गया है, उन्हें नई भर्ती तक अस्थायी रूप से वापस बुलाया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। उन्होंने कम वोल्टेज की समस्या और पंजाब सीमा से सटे घरों को बिजली कनेक्शन देने की मांग भी प्रमुखता से रखी।
करूणामूलक नौकरी पर भी आया सरकार का ध्यान
शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक रघुबीर सिंह बाली ने करूणामूलक आधार पर नौकरी पाने के लिए प्रति व्यक्ति आय सीमा को लेकर उठ रहे विरोधाभास का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि सरकार ने कुल वार्षिक आय सीमा तो बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी है, लेकिन 22 अगस्त 2022 की अधिसूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति आय सीमा अब भी 62,500 रुपये ही है, जिससे आवेदकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
