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आज से नए नियम लागू, LPG गैस सिलेंडर हुआ सस्ता, UPI में बड़े बदलाव, यहां जानें

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न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 01 अगस्त। हिमाचल प्रदेश में अगस्त महीना शुरू होते ही कुछ नए नियम व बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। ऐसे में आपको इन बदलावों के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए।

UPI में ये बड़े बदलाव

1. एक दिन में सिर्फ 50 बार बैलेंस चेक कर पाएंगे। (सभी पेमेंट एप्स पर लागू)

2. बैंक खातों की सूची प्रतिदिन 25 बार ही देख सकेंगे।

3. गैर-व्यस्त समय में ही होंगे UPI ऑटो-पे लेन-देन। (सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद)

4. असफल भुगतान को चेक करने के लिए सिर्फ 3 मौके मिलेंगे। (तीन कोशिशों के बीच 90 सेकेंड का इंतजार)

6. पैसे भेजते समय आपको हमेशा रकम प्राप्त करने वाले का नाम दिखाई देगा। (गलत भुगतान से बचेंगे)

कमर्शियल सिलेंडर सस्ता

कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कटौती की है। 19 किलोग्राम वाले कमरशियल LPG सिलेंडर के दाम में 33.50 रूपये की कमी की गई है जो आज से लागू हो रही है। वहीं, आम उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली है। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

निवेशकों की सुरक्षा का ध्यान

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 आज से लागू हो गया है। इसका मुख्य लक्ष्य बैंक प्रशासन को बेहतर बनाना और जमाकर्ताओं व निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकारी बैंकों में ऑडिट में सुधार किया जाएगा। बैंकों को अब बिना दावे वाले शेयरों, ब्याज और बॉन्ड की राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (Investor Education and Protection Fund) में स्थानांतरित करने की अनुमति होगी।

कारोबारी समय में हुआ बदलाव

सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। मार्केट रेपो और ट्राई पार्टी रेपो परिचालनों के लिए कारोबारी समय को एक घंटा बढ़ाकर शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। नया समय अब सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा।

7 अगस्त से लागू होगा टैरिफ

अमेरिका का लगाया गया नया टैरिफ एक अगस्त के बजाय सात अगस्त से लागू होगा। अमेरिका, भारत से किए जाने वाले आयातों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने जा रहा है। इस फैसले से भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि अमेरिका भारतीय उत्पादों का एक बड़ा खरीदार है। टैरिफ बढ़ने से अमेरिका में भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे। ऐसे में अमेरिकी नागरिक भारतीय उत्पादों की जगह दूसरे देशों से आने वाले कम टैरिफ वाले सामान को प्राथमिकता दे सकते हैं।

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