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कांगड़ा, 23 अगस्त। पूर्व मुख्यमंत्री एव पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट ने एक ऐसे राष्ट्रीय महत्व के मामले पर संज्ञान लिया है, जिसके कारण सरकारी भूमि के अवैध कब्जों में करोड़ों रुपए की सम्पत्ति नष्ट होती थी और असली अपराधियों को कभी सजा नहीं मिलती थी। उन्होंने इसके लिए हिमाचल हाईकोर्ट को बहुत बधाई दी है।
हाईकोर्ट ने अतिरिक्त महावक्ता को निर्देश दिया है कि उन अफसरों की जानकारी दें जो अतिक्रमण के समय वहां पर तैनात थे और जिन्होंने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी और न ही कोई कार्रवाई की।
उन्होंने कहा कि अदालत के इस आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि अब न केवल अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध अपितु अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। शांता कुमार ने कहा कि पूरे देश में सरकारी भूमि पर कई जगह कब्जे किए गए हैं लेकिन दुर्भाग्य से इस समस्या पर आज तक किसी सरकार ने कोई विशेष कार्रवाई नहीं की।
शांता कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध कब्जे के भवनों पर बुल्डोजर तो चला रहे हैं परन्तु उस स्थान पर अवैध कब्जा होने के समय के जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के विरुद्ध कभी कोई कार्रवाई होती नहीं देखी।
