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शिमला, 08 अगस्त। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आयोजित एक समारोह के दौरान नव चयनित 312 ड्राइंग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इन्हें राज्य में विभिन्न स्कूलों में नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर, उन्होंने जापान के शैक्षिक भ्रमण पर जा रहे सरकारी स्कूलों के पांच विद्यार्थियों के एक समूह को भी रवाना किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। ये विद्यार्थी जापान के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने विद्यार्थी-केंद्रित समाचार मंच एडस्क एक्सप्रेस, बेसलाइन स्कूल रैंकिंग मान्यता रिपोर्ट, जियो-टैग्ड और जियो-फेंस्ड स्मार्ट उपस्थिति (उपस्थिति निगरानी प्रणाली) और विद्या समीक्षा केंद्र सहित कई शैक्षिक पहलों का शुभारंभ किया।
नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए, मुख्यमंत्री ने पिछले अढाई वर्षों में हिमाचल प्रदेश द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में की गई प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता संभाली थी तब हिमाचल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर 21वें स्थान पर था। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान में हिमाचल पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के अनुसार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मामले में हिमाचल प्रदेश कक्षा 3 में दूसरे, कक्षा 6 में पांचवें और कक्षा 9 में चौथे स्थान पर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार लाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए अनेक स्कूल खोले, जबकि वर्तमान सरकार सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा पहले ही मेडिकल, नॉन-मेडिकल और कला संकायों में 5,100 टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।
विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में स्कूलों का युक्तिकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल भी स्थापित कर रही है, जिनमें विद्यार्थी विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए शीघ्र ही भर्तियां शुरू की जाएंगी।
भर्ती प्रक्रिया में सुधारों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक की समस्या से जूझ रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप, कई पोस्ट कोड के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और आज 312 ड्राइंग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार ने यह निर्णय राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन देने के लिए लिया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा नई पेंशन योजना को दोबारा लाने का दबाव बनाया जा रहा है लेकिन प्रदेश सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी।