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शिमला, 26 अगस्त। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को औद्योगिक निवेश और बंद हुई इकाइयों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में पूर्व सरकार पर घोटाले के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में कस्टमाइज पैकेज के नाम पर उद्योग लगाने को लेकर हुए घोटाले की सरकार गंभीरता से जांच करेगी।
प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने प्रदेश में नए उद्योगों के लगने और उद्योगों के पलायन पर सवाल पूछा। उद्योग मंत्री द्वारा दिए गए जवाब से विपक्ष असंतुष्ट रहा। इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों पर विपक्ष के विधायकों ने सदन में नारेबाजी की और वॉकआऊट किया।इससे पहले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बायकॉट पर भी मुख्यमंत्री ने विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष इसलिए नाराज है, क्योंकि राजस्व मंत्री सच बोल रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर को अपनी कुर्सी बचाने की चिंता ज्यादा है।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में 20,650 करोड़ रुपए का निवेश आया। 115 इकाइयां बंद हुईं, जिससे 3350 लोग बेरोजगार हुए। विधायक बिक्रम ठाकुर के सवाल पर उद्योग मंत्री ने सदन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि 55 इकाइयां पुन: शुरू की गईं, जिनमें 3918 लोगों को रोजगार मिला।
उद्योग मंत्री ने कहा है कि सरकार नई औद्योगिक नीति ला रही है, इसके लिए विधायकों से भी सुझाव लिए जाएंगे। बिजली दरों में बढ़ौतरी और कर्मचारियों के उत्पीड़न की शिकायतों की भी जांच होगी।
