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बिलासपुर, 07 जुलाई। हिमाचल प्रदेश के घुमारवीं में नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान घुमारवीं बार एसोसिएशन की विभिन्न समस्याएं सुनीं। इस दौरान बार एसोसिएशन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए, जिनमें महिला अधिवक्ताओं के लिए शौचालय, जर्जर बार रूम और कोर्ट कैंटीन की मरम्मत, पुस्तकालय और ई-लाइब्रेरी के लिए आधारभूत ढांचे की आवश्यकता शामिल है।
मंत्री धर्माणी ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को संशोधित एस्टीमेट शीघ्र तैयार कर फंडिंग प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, चालानों की वर्चुअल कोर्ट व्यवस्था से हो रही असुविधाओं पर अधिवक्ताओं ने चिंता जताई, जिस पर मंत्री ने इसे राज्य स्तर पर रखने का आश्वासन दिया।
मंत्री के निर्देश
- पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को संशोधित एस्टीमेट शीघ्र तैयार करने के निर्देश
- फंडिंग प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश
- वर्चुअल कोर्ट व्यवस्था की समस्या को राज्य स्तर पर रखने का आश्वासन
मंत्री का बयान
मंत्री धर्माणी ने कहा कि अधिवक्ताओं को सशक्त कार्य वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है और बार एसोसिएशन द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कोर्ट परिसर का निरीक्षण कर पार्किंग, कैंटीन, पुस्तकालय जैसी अवसंरचनाओं का जायजा लिया और निर्देश दिए कि मरम्मत व विकास कार्य प्राथमिकता से पूरे किए जाएं।
