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बिलासपुर। प्रदेश सरकार के नगर एवं ग्रामीण नियोजन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने सोमवार को जिला मुख्यालय में 1 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से बनी कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर के बहुउद्देशीय परिसर का लोकार्पण किया। इस बहुउद्देशीय काम्पलैक्स की धरातल मजिल में कृषि उपजों के थोक व्यापार के लिए चार दुकानें, प्रथम मंजिल में कार पार्किंग, दूसरी मंजिल में बैठक कक्ष, पैन्टरी एवं शौचालय तथा तीसरी व चौथी मंजिल में मण्डी समिति के कर्मचारियों के लिए आवासों का निर्माण करवाया गया है। इस अवसर पर मंत्री राजेश धर्मानी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बहुउद्देशीय परिषद के बनने से जिला के तरक्की में एक और आयाम स्थापित हुआ है जिससे जिला के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है जिसके लिए हिमाचल के किसानों, बागवानों और मछुआरों विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जायका परियोजना के अंतर्गत बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं मगर उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है उन्होंने एपीएमसी को जायका परियोजना के अंतर्गत बने भवनों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया ताकि इन भवनों का उचित इस्तेमाल हो सके। उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर में एचपी शिवा परियोजना के अंतर्गत आगामी वर्षों में सिट्रस फलों के साथ अमरुद और लीची की बड़ी मात्रा में उत्पादन होना आता है जिसके बाद एपीएमसी का रोल भी बढ़ जाएगा।
इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर 93 करोड रुपए व्यय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल पर 10 करोड रुपए से अधिक की राशि व्यय किए जा रहे है।क्षेत्रीय अस्पताल के कैंटीन ब्लॉक के निर्माण में 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे और गुरुद्वारा के समीप कर पार्किंग पर 5 करोड़ से अधिक की राशिव्यय होंगे। इसी प्रकार उपनिदेशक कृषि विभाग के कार्यालय में पर भी 5 करोड़ 18 लाख रुपए में किए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि उनके विभाग के अंतर्गत एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से बिलासपुर में 4 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से बन रही सिटी लाइवलीहुड सेंटर का कार्य प्रगति पर है और बिलासपुर में ही मॉडल करियर सेंटर भी बनाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में प्रयासरत है उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने ठेकों की नीलामी पर 450 करोड रुपए अर्जित किए थे और वेट के माध्यम से 2200 करोड रुपए अर्जित किए गए। और इन अर्जित किए गए पैसों से प्रदेश के गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है।
उन्होंने बताया कि हिमाचल सरकार क्वालिटी एजूकेशन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कम छात्रों की संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य से संस्थान बनाए जा रहे हैं जहां कम से कम 5 से 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय अस्पताल में भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तैनाती कर दी गई है और खाली पदों को भी जल्द ही भरा जाएगा ताकि जिला वासियों को स्वास्थ्य सुविधाओं का भरपूर लाभ मिले।
उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर में पर्यटन गतिविधियों के अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला में समिति का गठन किया गया है। पर्यटन गतिविधियों को संचालित करने के लिए कुछ प्रतिशत पैसा समिति के पास जाएगा जिसका इस्तेमाल जिला बिलासपुर के विभिन्न परियोजनाओं पर कियाजाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही कोल डैम और गोविंद सागर झील में वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलेगा और यहां पर क्रूज मोटर बोट्स शिकारे इत्यादि चलाए जाएंगे जिससे इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार में मिलेगा और लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जिला के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक बिलासपुर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं उन्होंने कहा कि जिला में वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के साथ इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है।
इस अवसर पर पूर्व एपीएमसी के अध्यक्ष एवं कांग्रेस पार्टी के महासचिव विवेक कुमार ने कहा कि जिला बिलासपुर में 25 से अधिक मछुआरों की सोसाइटी है और एपीएमसी को इन सभी सोसाइटी के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने एपीएमसी को जिला के किसानों को मंडी में उनकी मेहनत का दाम दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कहा और किसान भवन को भी दुरुस्त करने के लिए कहा ताकि मंडी में अपना अनाज बेचने आने वाले किसानों को रियायती दरों पर ठहरने के लिए अच्छी सुविधा मिल सके।
इस अवसर पर एपीएमसी के अध्यक्ष सतपाल वर्धन ने मंत्री राजेश धर्मानी को सम्मानित किया और कहा कि एपीएमसी जिला के किसानों को शोषण से बचाने के लिए प्रयास करती रही है और तोल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि घुमारवीं में किसान सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा जिसमें यार्ड, दुकानें, पार्किंग, किसान विश्राम गृह इत्यादि बनाए जाएंगे जिससे इस क्षेत्र के लोग किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
