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प्रदेश की कांग्रेस सरकार स्थिर, कार्यकाल करेगी पूरा, यदि कोई विधायक संपर्क में होता तो अब तक जा चुका होता : भवानी सिंह पठानिया

News Updates Network
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ऊना, 05 मार्च : हिमाचल प्रदेश स्टेट प्लानिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानिया ने मंगलवार को ऊना जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार पूरी तरह स्थिर है और 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करेगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने छह बाग़ी विधायकों को विधानसभा से भी अयोग्य करार दे दिया है। अब इन सभी विधानसभा क्षेत्र में केवल मात्र उपचुनाव होना है और इस उप चुनाव के नतीजे भी चौंकाने वाले होंगे। उन्होंने कहा कि छह विधायकों की योग्यता के बाद अब प्रदेश सरकार के पास 34 विधायक हैं, जबकि भाजपा निर्दलीयों को मिलकर भी बहुमत से कोसों दूर है। 

उन्होंने अयोग्य करार दिए गए विधायकों द्वारा और विधायकों के संपर्क में होने की बात का जवाब देते हुए कहा कि यदि कोई संपर्क में होता तो अभी तक जा चुका होता। उन्होंने कहा कि इन विधायकों ने केवल मात्र इतना सोचा था कि उनके साथ कांग्रेस पार्टी के करीब 15-20 विधायक चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि भाजपा ने प्रलोभन या डर दिखाकर इन विधायकों को अपने पक्ष में किया है लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। अब यह विधायक अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे।

भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने वाले कांग्रेस के ही विधायकों के पीछे भाजपा खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण के बाद से लेकर अभी तक वकीलों से लेकर नेताओं तक सभी भाजपा के लोग इन छह विधायकों के साथ खड़े हैं। बीजेपी इन विधायकों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है जिससे यह स्पष्ट है कि भाजपा ने प्रदेश की सरकार को गिराने का प्रयास किया था लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी है।

इस पूरे प्रकरण में प्रदेश सरकार और पार्टी के बीच दूरियों के सवाल को इग्नोर करते हुए भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार और पार्टी ने 6 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है और यही समिति अब सरकार और संगठन के बीच कड़ी का काम करेगी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले साल एक भारी आपदा आई है ऐसे में सरकार का पूरा ध्यान लोगों को राहत प्रदान करने में लगा हुआ था। लेकिन अब पार्टी और सरकार के बीच सारी चीजों को संतुलित करने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने इस कमेटी का गठन किया है जो न केवल प्रदेश सरकार को मजबूती देगी अपितु संगठनात्मक कार्यकर्ताओं को भी सरकार में भागीदारी दी जाएगी।

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