पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट लगाना कारगर है या नहीं, इसको लेकर सरकार ने आईआईटी मंडी से रिपोर्ट मांगी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सीट बेल्ट लगाने से पहाड़ी क्षेत्रों में नुकसान के अंदेशे से आईआईटी से राय मांगी है।
आईआईटी की राय के आधार पर सीट बेल्ट को लेकर सरकार फैसला लेगी। फिलहाल गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य रहेगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 1.15 लाख महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध करवाए गए हैं। महिलाओं के लिए परिवहन विभाग विशेष कार्यशाला आयोजित करवाने जा रहा है.
प्रदेश में 22 लाख से अधिक वाहन: प्रदेश में 22 लाख 43 हजार वाहन पंजीकृत हैं जिनमें से 19 लाख 25 हजार निजी जबकि 3 लाख 17 हजार व्यवसायिक वाहन हैं। ई-वाहनों की संख्या 2811 है जिनमें 2412 निजी वाहन और 399 व्यवसायिक वाहन हैं। ई-टैक्सी के लिए 1221 आवेदन आए हैं विभिन्न विभागों से 111 ई-वाहनों की मांग मिली है। 234 बस रूटों के लिए 1263 आवेदन आए हैं। जिन वाहन संचालकों ने विशेष पथकर जमा नहीं करवाया।
31 मार्च तक 10 फीसदी जुर्माने के साथ जमा करवा सकेंगे। 3155 फैंसी नंबर बेच कर विभाग ने 11 करोड़ कमाई की है। सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचने वाले को पुलिस परेशान नहीं करेगी बल्कि उसे 5000 का इनाम मिलेगा। परिवहन विभाग 15 इंटरसेप्टरों की खरीद करेगा। धार्मिक सर्किट बस सेवा के तहत अयोध्या के लिए बस चलाने को उत्तर प्रदेश सरकार से संवाद शुरू कर दिया है। एचआरटीसी में महिला चालकों को प्राथमिकता दी जा रही है.
