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शिमला, 14 जनवरी: बिजली की खपत 125 यूनिट से कम होने के बावजूद बिल आने वाले उपभोक्ताओं को संभलने की जरूरत है। बिजली बोर्ड ने मुफ्त बिजली के मानक तय कर दिए है। अब रोजाना चार यूनिट की खपत करने वालों को ही मुफ्त बिजली का लाभ मिल पाएगा। किसी दिन बिजली की खपत चार यूनिट से ज्यादा है, तो महीने के अंत में बिल आना तय है। भले ही बिजली 125 यूनिट से कम ही क्यों न खर्च हुई हो।
बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन और स्थायी एमडी पर छिड़े संघर्ष के बीच अब बिल अदायगी का दौर शुरू हो गया है और इस क्रम में 125 यूनिट से कम खपत पर भी बिल काटे जा रहे हैं। प्रदेश में सैकड़ों उपभोक्ता ऐसे भी है, जिन्हें 121 से 124 यूनिट बिजली खर्च करने पर पूरा बिल भरना पड़ रहा है। हालांकि बिजली बोर्ड ने ऐसे बिल तकनीकी वजह से काटे जाने की बात कही है।
गौरतलब है कि प्रदेश में बिजली बोर्ड के करीब 32 लाख उपभोक्ता है, इनमें से 14 लाख उपभोक्ता ऐसे है, जो 125 यूनिट से कम बिजली खपत कर रहे है। इन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली के एवज में राज्य सरकार बतौर सबसिडी करीब एक हजार करोड़ रुपए का भुगतान सालाना कर रही है। बिजली बोर्ड को प्रतिमाह 665 करोड़ की आय अलग-अलग साधानों से हो रही है और इसमें से बोर्ड को 190 करोड़ रुपए हर महीने वेतन और पेंशन पर खर्च करने होते है। इसके अलावा बोर्ड में उपकरणों की खरीद समेत अन्य खर्च भी इसी बजट पर निर्भर है।
मुफ्त बिजली छोडऩे का फैसला: बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने मुफ्त बिजली न लेने का फैसला किया है। ज्वाइंट फ्रंट ने प्रदेशस्तरीय प्रदर्शन में सर्वसम्मति से 125 यूनिट बिजली का लाभ लेने से इनकार कर दिया।
