दूसरी ऑनलाइन लोक अदालत के लिए रिकॉर्ड 2.22 लाख मामलेे चिह्नित किए गए हैं। सूबे की सभी अदालतों में शनिवार को राष्ट्रीय ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वाहन चालान के 1.52 लाख मामलों की पहचान की गई है। हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। वाहन चालान का निपटारा करने के लिए ट्रैफिक मजिस्ट्रेट की अदालतों में ई-पे (ई-कोर्ट डिजिटल भुगतान) के माध्यम से भुगतान की ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन जागरुकता के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसमें स्थानीय निकायों, पुलिस, परिवहन विभाग, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों, आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा मोबाइल संदेश, जिंगल और आईईसी सामग्री के वितरण से राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की जा रही है।
खास बातचीत में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रेम पाल रांटा ने बताया कि 27 नवंबर को आयोजित की गई ऑनलाइन लोक अदालत में रिकॉर्ड 50,175 मामले आपसी सहमति से निपटाए गए। 84 करोड़ 87 लाख 17 हजार रुपये की राशि में शामिल मामलों के आपसी निपटारे से सक्षम वादियों को उचित मुआवजा भी दिया गया। इसके अलावा कई सालों से लंबित वाहन चालान से वसूली गई रकम से राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। प्राधिकरण ने वाहन चालान और छोटे अपराधों की अधिकतम पहचान और इनके प्रभावी निपटारे के लिए पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के साथ समन्वय किया है।
