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शिमला, 04 जुलाई। CM ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को हिमाचल के चुनौतीपूर्ण और पहाड़ी क्षेत्रों के मद्देनजर राज्य के लोगों के लिए परिवहन सेवाओं में विस्तार करने के निर्देश दिए हैं। निगम की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी (HRTC) प्रदेशवासियों की जीवन रेखा है और राज्य सरकार यात्रियों के लिए सुचारू और बेहतरीन सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च, 2026 तक 297 टाइप-1 इलेक्ट्रिक-बसें संचालित की जाएंगी, जबकि 30 टाइप-2 इलेक्ट्रिक-बसों की खरीद प्रक्रिया जारी है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और निगम को आत्मनिर्भर बनाने में मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने एचआरटीसी अधिकारियों को निकट भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन बसें (Hydrozen Buses) शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मार्च, 2026 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री ने रियायती पास (Concessional Pass) के लिए आवेदन करने के लिए एकल बस पास प्रणाली और वास्तविक समय बस निगरानी प्रणाली विकसित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बेहतर कार्य और प्रभावी प्रबन्धन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने तथा एचआरटीसी मुख्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली (E Office System) लागू करने के भी निर्देश दिए।
क्या होता है ई ऑफिस
ई-ऑफिस एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो सरकारी कार्यालयों में काग़ज़ रहित कामकाज को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य कार्यालयीन कार्यों को डिजिटल रूप से प्रबंधित करना है, जिससे कार्यक्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार हो सके। ई-ऑफिस सरकारी कार्यालयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार हो सकता है और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।
उन्होंने कहा कि जिला शिमला के ठियोग में एचआरटीसी कार्यशाला स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार निगम को एक व्यवहार्य संस्थान बनाने के लिए हर तरह से सहयोग कर रही है।
