हिमाचल प्रदेश में नए वेतनमान की सिफारिशें लागू करने के कारण सामने आई विसंगतियों के चलते तीसरा विकल्प (थर्ड-ऑप्शन) देने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उसके बारे में ज्यादा बोलना उचित नहीं है। उल्लेखनीय है कि पंजाब की तर्ज पर प्रदेश के कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ प्रदान करने के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं।
इन विकल्पों को चुनने के लिए पहले 2 फरवरी तक का समय दिया गया था लेकिन बाद में यह अवधि 15 फरवरी तक बढ़ाई गई। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार जल्द सरकारी स्तर पर विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद ही 15 फीसदी वेतनवृद्धि के तीसरे विकल्प को चुनने पर निर्णय ले सकती है। इस समय कर्मचारियों को पहला विकल्प 2.25 और दूसरा 2.59 का दिया गया है।