पंजाब और हिमाचल के डीए के अंतर से फिक्स वेतनवृद्धि वाला विकल्प रुका
इसी महीने जारी होंगे पे-रिविजन रूल्स, जनवरी में फार्म भरकर देंगे कर्मी ,सिर्फ कामन रूल्स आएंगे
हिमाचल में जयराम सरकार नया पे-कमीशन किस तरह से लागू करेगी, यह प्रक्रिया तय हो गई है। नए पे-कमीशन को लागू करने के लिए इसमें कर्मचारियों को तीसरा विकल्प नहीं दिया जा रहा। अभी तक तय हुई प्रक्रिया के अनुसार नए पे-रिविजन रूल्स बन गए हैं और जल्द ये कैबिनेट में जा सकते हैं। कैबिनेट में भी पोस्ट वाइज स्केल नहीं जा रहे हैं। कॉमन रूल्स ही कैबिनेट अभी क्लीयर करेगी।
पोस्ट वाइज पंजाब ने भी अभी अधिसूचना जारी नहीं की है। इसमें नए वेतन आयोग के लिए 2.25 या 2.59 से मल्टीप्लाई करने का विकल्प तो होगा, लेकिन रिकवरी से बचने के लिए 15 फीसदी फ्लैट वृद्धि का विकल्प शायद न दिया जाए। इसकी वजह है पहली जनवरी, 2016 को दिया जा रहा महंगाई भत्ता।
पंजाब ने अपने कर्मचारियों को तीनों विकल्प एक साथ दिए हैं, लेकिन पहली जनवरी, 2016 को पंजाब में डीए 113 फीसदी था, जबकि हिमाचल में यह डीए 119 फीसदी था। यह छह फीसदी का अंतर तीसरे विकल्प में बाधा बन रहा है। इसलिए फिलहाल दो विकल्प ही रखे जा रहे हैं। नए पे-कमीशन के लागू होते ही 119 फीसदी का यह डीए बेसिक में मर्ज हो जाएगा।
बाकी लंबित डीए को नए पे स्ट्रक्टचर में जोड़ा जाएगा। कोविड काल के दौरान पहली जनवरी, 2020 से पहली जुलाई, 2021 तक का डीए भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया था। इसके बाद से अब तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 179 फीसदी डीए दे चुकी है, जबकि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को अभी तक 159 फीसदी डीए ही दिया है।
नए पे-कमीशन में इसे एडजस्ट करने के साथ यहां दिया गया 21 फीसदी आईआर भी काउंट होगा।
