राज्यसभा सदस्य राउत ने संवाददाताओं से बातचीत में केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ईंधन की कीमत 100 रुपये से ऊपर बढ़ाने के लिए किसी को भी बहुत कठोर होना पड़ता है. उन्होंने कहा, ‘उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल की कीमत में पांच रुपये की कमी कर दी. अगर कीमत को 50 रुपये से नीचे लानी है तो बीजेपी को पूरी तरह हराना होगा.’
शिवसेना नेता ने दावा किया कि लोगों को दिवाली मनाने के लिए कर्ज लेना पड़ा है और महंगाई की वजह से उत्सव का कोई माहौल नहीं है.
केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल के उत्पाद शुल्क में की भारी कटौती गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क दरों में रिकॉर्ड कटौती के बाद तेल कंपनियों द्वारा इसका फायदा ग्राहकों को देने के चलते बृहस्पतिवार को देश भर में पेट्रोल की कीमतों में 5.7 रुपये से 6.35 रुपये तक और डीजल की कीमतों में 11.16 रुपये से 12.88 रुपये तक की कटौती हुई.
केंद्र सरकार ने आम लोगों को महंगाई से कुछ राहत देने के लिये बुधवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: पांच रुपये तथा 10 रुपये की कटौती की थी. चूंकि राज्यों द्वारा स्थानीय बिक्री कर या वैट (मूल्य वर्धित कर) सिर्फ आधार मूल्य पर नहीं, बल्कि केंद्र द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क पर भी लगाते हैं, इसलिए ईंधन की कीमतों में वास्तविक अधिक कटौती हुई है.
अप्रैल से अक्टूबर के खपत के आंकड़ों के आधार पर उत्पाद शुल्क में कटौती से सरकार को प्रति माह 8,700 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा. उद्योग सूत्रों के अनुसार इससे सालाना आधार पर एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का असर पड़ेगा. वहीं चालू वित्त वर्ष की बाकी अवधि के लिए, प्रभाव 43,500 करोड़ रुपये का होगा. उत्पाद शुल्क में कमी से मोटर चालकों को राहत मिलेगी. ट्रकों और कृषि क्षेत्र के लिए यह सबसे बड़ी राहत होगी, जो डीजल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं.
