इसके बाद प्रोजैक्ट को अब सिंगल विंडो (Single Window) बैठक से मंजूरी दिलाई जाएगी ताकि इस दिशा में जल्द बात आगे बढ़ सके।
एसीएस की तरफ से इस बारे निदेशक उद्योग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस डाटा सैंटर के खुलने से आईटी के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे युवाओं को लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार(State Government) निवेश को जमीन पर उतारने के लिए लगातार बड़ी कंपनियों के संपर्क में है। विशेषकर उन कंपनियों के साथ, जिनसे इन्वैस्टर मीट के दौरान समझौते किए गए थे।
जानकारी के अनुसार कुछ विदेशी कंपनियां (Foreign Companies) भी प्रदेश में निवेश को लेकर रुचि दिखा रही हैं। इसके लिए सरकार विदेशी कंपनियों को उनकी इच्छा के अनुसार जमीन उपलब्ध करवा रही है, ताकि वे शीघ्र काम कर सकें। यानी देश की नामी कंपनियों के साथ कुछ विदेशी कंपनियां भी निवेश की इच्छुक हैं बशर्ते उनको सही जगह पर जमीन उपलब्ध हो। राज्य में निवेश की राह में एक बाधा इस समय एयर एवं रेलवे कनैक्टीविटी (Railway Connectivity) का भी कम होना है।
