हिमाचल प्रदेश के ढाई लाख कर्मचारियों के लंबित मसले सुलझाने के लिए छह साल बाद शनिवार को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में पीटरहॉफ शिमला में संयुक्त सलाहकार समिति (JCC) की बैठक होगी।
इसमें मुख्य सचिव, सभी सचिव और विभागाध्यक्ष सहित हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सरकार को भेजे गए करीब 62 लंबित मांगों के ज्ञापन पर चर्चा करेगी। इनमें कितनी मांगों पर सरकार क्या रुख अपनाती है, यह जेसीसी के बाद स्पष्ट होगा।
महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर कहते हैं कि महासंघ के मेन एजेंडे में 26 मुख्य मांगें हैं। सप्लीमेंटरी एजेंडे में 36 मांगें शामिल की गई हैं। महासंघ ने छठे वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान और भत्ते देने की मांग प्रमुखता से की है।
कर्मचारियों का अनुबंध कार्यकाल घटाकर दो साल करने के मामले पर भी सरकार फैसला ले सकती है। अनुबंध कर्मचारी लंबे समय से यह मांग सरकार से उठा रहे हैं। अनुबंध कार्यकाल को भी वरिष्ठता सूची बनाने में गिना जाए।
ये भी हैं कर्मचारियों की मांगें:
1. कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली।
2. पदोन्नति के लिए अनुबंध अवधि को भी गिना जाए।
3. सीए भत्ते में 50 फीसदी वृद्धि हो।
4. सुपरिंटेंडेंट ग्रेड एक को पदोन्नति के लिए एकमुश्त छूट दें।
5. सुपरिंटेंडेंट ग्रेड एक को अनुभाग अधिकारी बनाया जाए।
6. करुणामूल्क नौकरी देने को प्राथमिकता देना।
7. भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन के दौरान महासंघ को विश्वास में लें।
8. आवास आवंटन के समय विभागों की कमेटियों में महासंघ को प्रतिनिधित्व दें।
9. कर्मचारियों की मांगों पर लिए फैसलों की जानकारी महासंघ को दी जाए।
10. ग्रेड पे 3200 से बढ़ाकर 4800 रुपये की जाए।
