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दिल्ली, 10 नवंबर। सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था दी है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यदि कोई लोक सेवक किसी मामले में गिरफ्तार होकर 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः ही निलंबित (Deemed Suspension) मान लिया जाएगा।
देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकारी कर्मचारियों के आचरण और अनुशासन से जुड़े नियमों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी पुलिस या न्यायिक हिरासत में 48 घंटे से ज्यादा समय बिताता है, तो उसका निलंबन अपने आप प्रभावी हो जाता है। इसके लिए संबंधित विभाग या सरकार की ओर से किसी अलग या औपचारिक निलंबन आदेश को जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी 'विश्वजीत सिंह बनाम बिहार राज्य' मामले की सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने साफ किया कि यह स्वतः निलंबन तब तक जारी रहेगा, जब तक कि कोई सक्षम प्राधिकारी सेवा नियमों के तहत इसकी समीक्षा कर इसे रद्द या संशोधित करने का फैसला न ले ले। यह मामला बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के एक प्रशासक से जुड़ा था, जिन पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा था।
अदालत ने आरोपी अधिकारी की जमानत को बहाल करते हुए इस बात पर भी गहरी हैरानी और चिंता जताई कि गंभीर आरोपों और निलंबन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी संबंधित अधिकारी को वापस उसी संवेदनशील पद पर कैसे बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे कर्मचारियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।
