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Himachal News: गग्गल एयरपोर्ट विस्तार को हाईकोर्ट की हरी झंडी, प्रभावितों की याचिका खारिज

Anil Kashyap
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न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 20 नवंबर। प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा स्थित गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के खिलाफ दायर 'गग्गल एयरपोर्ट विस्तार प्रभावित समाज कल्याण समिति' की याचिका को खारिज करते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सही ठहराया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि एयरपोर्ट का विस्तार व्यापक जनहित और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके सामने छोटे निजी हितों को रास्ता देना होगा। 

कोर्ट ने याचिकाकर्त्ता समिति की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक अपंजीकृत समिति है। इसके पास न तो कोई कानूनी अस्तित्व है और न ही प्रभावित ग्राम पंचायतों का वैध अधिकार पत्र। इसके अलावा नंदेहड़ ग्राम पंचायत के अधिकांश निवासियों और भूमि मालिकों ने पहले ही मुआवजे की राशि स्वीकार कर ली है। इस आधार पर कोर्ट ने माना कि समिति को याचिका दायर करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

याचिकाकर्त्ता द्वारा लंज, बोड़क्वालु या धर्मशाला-सराह की ओर एयरपोर्ट ले जाने या विस्तार करने के सुझावों को कोर्ट ने विशेषज्ञों की राय के आधार पर अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार मांझी खड्ड पर पुल बनाकर मौजूदा रनवे को 1,372 मीटर से बढ़ाकर 3,010 मीटर करना ही एकमात्र व्यावहारिक विकल्प है। शिमला और कुल्लू एयरपोर्ट का विस्तार भौगोलिक कारणों से संभव नहीं है। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब होने के कारण भारतीय वायुसेना के अभ्यास और आपातकालीन लैंडिंग के लिए भी यह एयरपोर्ट सामरिक रूप से बेहद अहम है। जगहेंखोजें

पर्यावरण मंजूरी के बिना भूमि अधिग्रहण करने की दलील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि ईआईए अधिसूचना 2006 के तहत निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य है, लेकिन 'भूमि सुरक्षित करने' (अधिग्रहण) की प्रक्रिया इससे पहले की जा सकती है।

हालांकि कोर्ट ने अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, लेकिन जनता के हजारों करोड़ रुपए की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। कोर्ट ने कहा कि  सरकार अब तक मुआवजे के रूप में 460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बांट चुकी है। यदि भविष्य में टैक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट या पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलती है तो जनता का यह सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अधिग्रहण पूरा होने का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द टैक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे और पर्यावरण मंजूरी से जुड़ीं सभी औपचारिकताएं तत्काल पूरी करे, ताकि प्रोजैक्ट समय पर पूरा हो सके।

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