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शिमला, 14 नवंबर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास, महिला कल्याण, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवाओं, ऊर्जा, परिवहन, कृषि और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत कुल 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की गई है। उल्लेखनीय है कि सरकार इससे पहले 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए भी वित्तीय सहायता राशि 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर चुकी है।
अतिरिक्त कच्चे पानी की बिक्री के लिए बनेगी समान नीति
मंत्रिमंडल ने पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को उपलब्ध अतिरिक्त कच्चे पानी की बिक्री के लिए दरें निर्धारित करने और समय-समय पर उनमें संशोधन करने हेतु एक समान राज्य नीति अपनाने का निर्णय लिया। इस नीति के तहत प्रदेश की सभी मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं, जिनमें अंतरराज्यीय जल परियोजनाएं भी शामिल हैं, के लिए शुरुआती मानक दर 1,000 घन फुट पानी पर 100 रुपये निर्धारित की गई है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से जुड़ी व्यवस्था के तहत इन दरों में समय-समय पर संशोधन किया जाएगा।
सभी 12 जिलों में शुरू होगा ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026
युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने और नशे के खिलाफ जनभागीदारी मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन और सकारात्मक सामुदायिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देकर नशा रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है।
स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन, 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी का प्रावधान
मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की चालू परियोजनाओं के 40 वर्ष का संचालन पूरा होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी दी जाएगी। परियोजनाओं के चालू होने की तारीख से 50 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बिना किसी लागत के राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा।
222 सौर और 13 जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन होगा रद्द
लंबे समय से परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण मंत्रिमंडल ने 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त नीति के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन भी रद्द किया जाएगा। वहीं, 20 जलविद्युत परियोजनाओं को दोबारा बोली प्रक्रिया में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
डीजल और इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर बढ़ी सब्सिडी
मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना, 2023 के तहत चिन्हित अंतर-उपमंडलीय मार्गों पर यात्री बसों के संचालन के लिए डीजल बसों की खरीद पर सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने को मंजूरी दी है।
इसके अतिरिक्त हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज, जोलसप्पड़ तथा आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी, चमियाणा मार्ग पर बसें चलाने के लिए विशेष सब्सिडी दी जाएगी। इन मार्गों पर 10 से अधिक यात्रियों की बैठने की क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत तथा डीजल बसों की खरीद पर 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
प्राकृतिक अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो
किसानों को राहत प्रदान करते हुए मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो करने को मंजूरी दी है। वहीं, बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी-ग्रेड सेब की खरीद दर 12 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो करने का निर्णय लिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्रों की होगी नियुक्ति
प्रदेश के नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे।
अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (Hospital Management Information System) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रदेश के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई है। इसी प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया है।
तीन मेडिकल कॉलेजों में बनेगा जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग*ल
मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी), शिमला; डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज, टांडा तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज, नेरचौक, मंडी में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही संबंधित विभागों के आवश्यक पद और सीनियर रेजिडेंट के पद भी सृजित कर भरे जाएंगे।
कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पद सृजित कर भरे जाएंगे।
वहीं, डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में विभिन्न विभागों के असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ पद और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई है।
पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑफलाइन करवाने को एकमुश्त छूट
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम, 2024 के नियम-11 में एकमुश्त छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कांस्टेबल पदों की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जा सकेगी। साथ ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) को छह महीने के भीतर ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
ग्रामीण विकास विभाग में 20 जेओए (आईटी) पद भरने को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरने को मंजूरी दी है। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया है।
बारोह पुलिस चौकी बनेगी पुलिस थाना, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में खुलेगी नई पुलिस चौकी
कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बारोह को पुलिस थाने में स्तरोन्नत किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक पद भी सृजित कर भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर के लिए नई पुलिस चौकी खोलने को मंजूरी दी गई है।
कोषागार विभाग में पांच पद सृजित होंगे
मंत्रिमंडल ने कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के चार पद तथा मल्टी टास्क वर्कर का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया है।
युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित चार प्रतिशत आरक्षण कोटे के तहत विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरने को भी मंजूरी दी गई है।
हरिपुरधार सिविल अस्पताल में भरे जाएंगे आवश्यक पद
सिरमौर जिले के नव-उन्नत सिविल अस्पताल हरिपुरधार के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों को भरने का निर्णय लिया गया है।
पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर बनेंगे रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र
मंत्रिमंडल ने मौजूदा उप-पंजीयक कार्यालयों को आधुनिक बनाने के लिए ‘रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र’ परियोजना लागू करने को मंजूरी दी है। यह परियोजना पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित की जाएगी। इसके पहले चरण में सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में इसे शुरू किया जाएगा।
घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने का निर्णय
मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने का निर्णय लिया है।
पांगी का फूल यात्रा मेला बनेगा राज्य स्तरीय मेला
चंबा जिले के पांगी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले का दर्जा बढ़ाकर राज्य स्तरीय मेला करने को मंजूरी दी गई है। इससे मेले को प्रदेश स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है।
डाडासीबा में खुलेगा एसडीओ (सिविल) कार्यालय
कांगड़ा जिले के डाडासीबा में उपमंडल अधिकारी (नागरिक) यानी एसडीओ (सिविल) का कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पद भी सृजित कर भरे जाएंगे।
