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बिलासपुर, 12 नवंबर। उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर किरण भड़ाना ने की।
बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान अधिनियम के तहत जिला में दर्ज मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने अवगत करवाया कि इस अवधि में अब तक कुल 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से पांच मामलों में चालान प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जबकि पांच मामले अभी जांचाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के तहत न्यायालय में विचाराधीन एवं खारिज मामलों सहित कुल 48 मामले लंबित हैं।
बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक 27 पीड़ितों को कुल 10 लाख 90 हजार रुपये की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है। उपायुक्त किरण भड़ाना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिनियम के तहत पात्र पीड़ितों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राहत राशि समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा मामलों की जांच एवं आगामी कार्रवाई में अनावश्यक विलंब न होने देने पर विशेष बल दिया।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। पीड़ितों को समय पर न्याय, सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सभी संबंधित विभागों को पूर्ण संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और समयबद्धता के साथ कार्य करना चाहिए।
उपायुक्त ने संबंधित विभागों को अधिनियम के प्रावधानों एवं पीड़ितों के अधिकारों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए समय-समय पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला न्यायवादी नारायण सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप सिंह, डीएसपी मदन धीमान, जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल सहित समिति के सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
