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बिलासपुर, 19 सितंबर। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की समीक्षा बैठक शनिवार को बचत भवन बिलासपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सांसद लोकसभा अनुराग सिंह ठाकुर ने की। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की प्रगति, उपलब्धियों और उनके क्रियान्वयन की विभागवार समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में विधायक रणधीर शर्मा, जीत राम कटवाल और त्रिलोक जम्वाल सहित जिला परिषद अध्यक्ष लेख राम, उपायुक्त राहुल कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त रूपिंदर कौर, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे।
सांसद अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं और विकास परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी योजना की सफलता केवल निर्धारित लक्ष्य हासिल करने से नहीं आंकी जानी चाहिए, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि उसका वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है या नहीं और उससे लोगों के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आया है।
रेलवे परियोजना को दिसंबर 2027 तक पूरा करने पर जोर
भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेलवे परियोजना की समीक्षा करते हु अनुराग ठाकुर ने आरवीएनएल को निर्माण कार्यों के कारण स्थानीय लोगों को हो रही समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने डंपिंग, कीचड़, सड़कों की खराब स्थिति और स्थानीय आवागमन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने को कहा।
उन्होंने परियोजना को दिसंबर 2027 तक पूरा करने के लक्ष्य की नियमित समीक्षा करने तथा मासिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैरी तक प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी शीघ्र पूरा करने को कहा।
सड़क निर्माण के साथ पुरानी सड़कों के रखरखाव पर भी ध्यान
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद ने निर्माण गुणवत्ता, कार्य की गति, सड़क सुरक्षा, दुर्घटनाओं और भूस्खलन जैसे मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में जनता का हित सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि नई सड़कों के निर्माण के साथ पुरानी सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाए। निर्माण कार्यों के दौरान स्थानीय लोगों के संपर्क मार्ग बंद नहीं होने चाहिए। पेयजल पाइपलाइनों अथवा अन्य बुनियादी सुविधाओं को नुकसान होने पर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।
अवैध खनन और नशे के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
लोक निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत और निर्माणाधीन कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए गए। सांसद ने अवैध खनन पर प्रभावी और निरंतर कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ सड़कों और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
नशे की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के साथ पुलिस और प्रशासन को नशे के नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर सूचना एवं फीडबैक तंत्र को मजबूत करने पर भी जोर दिया।
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर
कृषि, बागवानी, मत्स्य और पशुपालन विभागों की समीक्षा के दौरान सांसद ने विभागों को केवल योजनाओं पर खर्च और निर्धारित लक्ष्यों तक सीमित नहीं रहने की सलाह दी। उन्होंने ‘समग्र सरकारी दृष्टिकोण’ अपनाने पर जोर देते हुए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताई।
उन्होंने शिक्षा, कौशल विकास, बैंकिंग, आरसेटी और उद्योग से जुड़े विभागों को युवाओं के लिए रोजगार एवं आय के नए अवसर पैदा करने तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूहों को कौशल, बैंकिंग, उद्योग और बाजार से जोड़ने के निर्देश दिए।
जिले की 62 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में 62 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत घोषित किया जा चुका है। सांसद ने अधिक से अधिक पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने पर जोर दिया।
उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियों को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।
एम्स बिलासपुर के मुद्दों पर भी हुई चर्चा
बैठक में एम्स बिलासपुर से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। सांसद ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने एम्स के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने तथा पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए उचित कदम उठाने को कहा।
जल जीवन मिशन की 24 योजनाएं पूरी
जल शक्ति विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत 37 योजनाओं में से 24 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत तीन योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जबकि तीन परियोजनाओं की प्रक्रिया प्रगति पर है। सांसद ने लंबित योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत जिला बिलासपुर में 1,525 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। वहीं जिले में करीब 31 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। सांसद ने पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्मार्ट मीटर को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया, ताकि लोगों के बीच व्याप्त भ्रांतियों को दूर किया जा सके।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन, वीबी राम जी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मिड-डे-मील योजना सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
इससे पहले उपायुक्त राहुल कुमार ने सांसद अनुराग ठाकुर का स्वागत किया और दिशा समिति की बैठक से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।
