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शिमला, 17 अप्रैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में किसानों, युवाओं, कर्मचारियों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्की का MSP 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम, चंबा की पांगी घाटी के जौ का MSP 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम करने का फैसला लिया। इसके अलावा कच्ची हल्दी का MSP 90 से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम तथा अदरक का MSP 30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया।
रोजगार के मोर्चे पर सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस विभाग में 1000 कांस्टेबल पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया है। वहीं वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक पदों को भरने की मंजूरी दी गई, जिनमें वन मित्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण रहेगा।
प्रशासनिक मजबूती के लिए मंत्रिमंडल ने वन विभाग में सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं लेने का निर्णय लिया है। इसके तहत 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा। साथ ही 10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 विधि सलाहकार भी नियुक्त किए जाएंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए नए चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु सेवानिवृत्त फैकल्टी को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी गई है, जिससे संस्थानों का संचालन सुचारू होगा। सिरमौर जिला में जल शक्ति विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए नियमों में संशोधन करने का भी फैसला लिया है। इसके अलावा फायर एनओसी प्रक्रिया को सरल बनाने की मंजूरी दी गई, जिससे व्यापार और आम नागरिकों को राहत मिलेगी।
युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 1 मई 2026 से परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार की सेवाएं लेने का निर्णय लिया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में मंत्रिमंडल ने हाइड्रो पावर पॉलिसी-2006 के तहत पात्र स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को 71 लघु जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित करने को मंजूरी दी है।
