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शिमला, 13 फरवरी। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप सांख्यान ने रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) को लेकर केंद्र सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। प्रेस को जारी बयान में उन्होंने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा के दो दिवसीय हिमाचल दौरे के दौरान प्रदेश की जनता उनसे यह जानना चाहती है कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत मिलने वाली रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट को क्यों बंद किया गया।
सांख्यान ने कहा कि RDG कोई “भीख” नहीं, बल्कि संघीय ढांचे के अंतर्गत राज्यों का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केवल इसलिए इस ग्रांट में कटौती की गई क्योंकि प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार है।
आंकड़ों का हवाला देते हुए सांख्यान ने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, तब केंद्र से कुल 54,296 करोड़ रुपये रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में मिले। वहीं कांग्रेस सरकार बनने के बाद बीते तीन वर्षों में केवल 17,563 करोड़ रुपये ही दिए गए। वर्षवार विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि 2018-19 में 8,449 करोड़, 2019-20 में 8,271 करोड़, 2020-21 में 8,062 करोड़ रुपये दिए गए, जबकि 11,431 करोड़ रुपये की अंतरिम ग्रांट और 2022-23 में 10,249 करोड़ रुपये मिले। इसके विपरीत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में क्रमशः 8,059 करोड़, 6,258 करोड़ और 3,257 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए।
सांख्यान ने कहा कि नड्डा जी स्वयं हिमाचल प्रदेश से हैं, प्रदेश की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से भली-भांति परिचित रहे हैं और विधानसभा सदस्य व मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में प्रदेश की जनता के प्रति केंद्र सरकार का यह रुख समझ से परे है।
उन्होंने मांग की कि नड्डा जी इन आंकड़ों का अध्ययन कर प्रदेश की जनता और कांग्रेस सरकार के प्रति केंद्र सरकार की स्थिति स्पष्ट करें। उनका कहना है कि आज हिमाचल की जनता इस मुद्दे पर जवाब चाहती है और केंद्र को अपना रुख सार्वजनिक रूप से बताना होगा।
