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शिमला, 29 जनवरी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त होने के बाद राज्य की अधिकांश पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने सरकार को दो प्रस्ताव भेजे हैं। यह जानकारी पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दी।
मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा भेजे गए पहले प्रस्ताव में पंचायत सचिव को प्रशासक नियुक्त करने का सुझाव दिया गया है, जबकि दूसरे प्रस्ताव में पंचायतों के संचालन के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने की बात कही गई है। सरकार इन दोनों विकल्पों पर विचार कर रही है और शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।
प्रदेश में कुल 3577 पंचायतें हैं, जिनमें से 3532 पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि, लाहौल-स्पीति और चंबा जिले के पांगी क्षेत्र की 45 पंचायतों का कार्यकाल अभी शेष है, क्योंकि इन क्षेत्रों में पंचायत चुनाव देर से संपन्न हुए थे। इसलिए वहां फिलहाल प्रशासक नियुक्त नहीं किए जाएंगे।
सरकार का कहना है कि पंचायतों में प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना आवश्यक है। अंतिम निर्णय कैबिनेट की स्वीकृति के बाद लिया जाएगा।
