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हिमाचल: लोहड़ी पर CM सुक्खू का मीठा तोहफा, तीन महीने बाद राशन डिपुओं में पहुंची चीनी

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न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 11 जनवरी। हिमाचल प्रदेश के लाखों राशनकार्ड धारकों के लिए लंबे इंतजार के बाद राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले करीब तीन महीनों से उचित मूल्य की दुकानों में चीनी न मिलने से परेशान उपभोक्ताओं का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है।

प्रदेश सरकार की पहल के बाद जनवरी माह से राशन डिपुओं में चीनी की सप्लाई पहुंचनी शुरू हो गई है। लोहड़ी जैसे पारंपरिक त्योहार के अवसर पर अब घरों की रसोई में मिठास की कमी नहीं रहेगी।

प्रदेश के उपभोक्ताओं को नवंबर, दिसंबर और जनवरी की शुरुआत तक चीनी के लिए बाजार का सहारा लेना पड़ा। सस्ते राशन की दुकानों में चीनी का कोटा न मिलने के कारण आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया था।

खासकर मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों को बाजार से महंगी चीनी खरीदनी पड़ रही थी। वहीं, अब जनवरी माह का कोटा मिलने से उपभोक्ताओं को कुछ हद तक राहत जरूर मिली है। लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मना पाएंगे।

हिमाचल प्रदेश में करीब 19.5 लाख राशन कार्डधारक हैं, जिनमें से बड़ी संख्या पूरी तरह सरकारी राशन व्यवस्था पर निर्भर है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार फिलहाल उपभोक्ताओं को केवल जनवरी माह की चीनी ही उपलब्ध करवाई जा रही है। पिछला बकाया कोटा इस बार नहीं दिया जाएगा, जिससे कई उपभोक्ताओं को पूरी भरपाई का इंतजार अभी और करना होगा।

जानकारी के अनुसार, शिमला स्तर पर नवंबर माह में चीनी का टेंडर समय पर न हो पाने के कारण पूरे प्रदेश में सप्लाई बाधित हो गई थी। इसका सीधा असर जिला स्तर के डिपुओं और उचित मूल्य की दुकानों पर पड़ा। कई डिपो संचालकों ने अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त स्टॉक से ही उपभोक्ताओं को सीमित मात्रा में चीनी बांटी, लेकिन अधिकांश लोग इससे वंचित रह गए।

अब सरकार ने व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश शुरू कर दी है। डिपुओं में राशन की खेप पहुंचने लगी है और उपभोक्ताओं को जनवरी माह का निर्धारित कोटा दिया जा रहा है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने स्पष्ट किया है कि इस चरण में केवल जनवरी महीने की चीनी ही वितरित की जाएगी।

सुक्खू सरकार की इस पहल को त्योहारों के मौसम में राहत के तौर पर देखा जा रहा है। लंबे समय से चीनी की किल्लत झेल रहे लोगों के लिए यह खबर किसी तोहफे से कम नहीं है। हालांकि उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में राशन व्यवस्था और अधिक सुचारू होगी और भविष्य में इस तरह की परेशानी दोबारा नहीं झेलनी पड़ेगी।

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